विधायिका — अध्ययन नोट्स

1. परिचय

विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों का निर्माण करती है। लोकतंत्र में विधायिका जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत में संसद राष्ट्रीय स्तर की विधायिका है, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इस अध्याय में हम संसद की संरचना, उसके कार्य, विधायी प्रक्रिया और संसद के विभिन्न साधनों के बारे में विस्तार से समझेंगे।

2. संसद की संरचना

भारतीय संसद के तीन अंग हैं:

1. राष्ट्रपति: राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, हालांकि वह संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता। वह सत्र बुलाता है, अभिभाषण देता है और विधेयकों को स्वीकृति देता है।
2. लोकसभा: यह संसद का निचला सदन है, जिसे लोक प्रतिनिधियों का सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जिसमें राज्यों से 530, संघ राज्य क्षेत्रों से 20 और आंग्ल-भारतीय समुदाय से 2 नामित सदस्य शामिल हैं (आंग्ल-भारतीय आरक्षण 2020 में समाप्त कर दिया गया)।
3. राज्यसभा: यह संसद का उच्च सदन है, जिसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य होते हैं।

3. लोकसभा और राज्यसभा की विशेषताएं

लोकसभा:

• कार्यकाल: 5 वर्ष, जब तक कि इसे पहले भंग न किया जाए।
• सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।
• साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों में राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली।
• मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

राज्यसभा:

• स्थायी सदन, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
• सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।
• राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।
• विशेष शक्ति: अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

4. संसद के कार्य

संसद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

1. विधायी कार्य: संसद कानून बनाती है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद का होता है।
2. कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों की निगरानी करती है। प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से यह नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
3. वित्तीय नियंत्रण: सरकार के खर्चों और करों पर संसद का नियंत्रण होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. संविधान संशोधन: संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है (अनुच्छेद 368)।
5. न्यायिक कार्य: संसद राष्ट्रपति और न्यायाधीशों पर महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया चला सकती है।
6. निर्वाचक कार्य: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में भाग लेते हैं।

5. विधायी प्रक्रिया

कानून बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:

1. विधेयक का प्रस्तुतीकरण: विधेयक सदन में पेश किया जाता है। विधेयक सरकारी (सरकार द्वारा) या निजी सदस्य विधेयक हो सकता है।
2. पहला वाचन: विधेयक की प्रस्तावना पढ़ी जाती है।
3. दूसरा वाचन: विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है और इसे समिति को भेजा जा सकता है।
4. समिति चरण: संबंधित स्थायी समिति विधेयक की विस्तृत जांच करती है।
5. तीसरा वाचन: विधेयक पर अंतिम वोट होता है।
6. दूसरे सदन में: यदि विधेयक लोकसभा से पारित हुआ है तो राज्यसभा में भेजा जाता है और वहां समान प्रक्रिया होती है।
7. राष्ट्रपति की स्वीकृति: दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद यह कानून बन जाता है।

6. धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर

• धन विधेयक: यह करों, सरकारी व्यय आदि से संबंधित होता है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है।
• साधारण विधेयक: किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
• संविधान संशोधन विधेयक: किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और विशेष बहुमत से पारित होता है।

7. संसदीय समितियां

संसद अपने कार्यों को कुशलता से पूरा करने के लिए विभिन्न समितियां बनाती है। स्थायी समितियां जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। ये समितियां कार्यपालिका की निगरानी करती हैं। संसद के सत्र में जनता के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 'प्रश्नकाल' का भी प्रावधान है।

त्वरित पुनरावृत्ति तालिकाएँ

तालिका 1: लोकसभा और राज्यसभा की तुलना

तालिका 2: विधेयकों के प्रकार

माइंड मैप

महत्वपूर्ण आरेख (SVG)

आरेख 1: संसद की संरचना

आरेख 2: विधेयक बनने की प्रक्रिया

सामान्य गलतियाँ

1. लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में भ्रम: धन विधेयक के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, जबकि साधारण विधेयकों में दोनों सदनों की भूमिका समान है।
2. राज्यसभा को भंग किया जा सकता है समझना: राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता।
3. संसद को केवल दो सदनों से मिलकर बना मानना: संसद में राष्ट्रपति भी शामिल है। राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरी है।
4. धन विधेयक और वित्त विधेयक को एक ही समझना: दोनों अलग-अलग हैं। धन विधेयक (अनु. 110) में राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, जबकि वित्त विधेयक व्यापक वित्तीय प्रावधानों से संबंधित होता है।
5. आंग्ल-भारतीय आरक्षण को वर्तमान में विद्यमान समझना: 104वें संशोधन (2020) द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण समाप्त कर दिया गया।
6. अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा में भी लाया जा सकता है समझना: अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

परीक्षा युक्तियाँ

1. लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक तालिका (चुनाव, कार्यकाल, शक्तियां) लिखें।
2. विधेयक बनने की प्रक्रिया को सात चरणों में क्रमबद्ध रूप से समझाएं।
3. धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट करें।
4. संसद के छह प्रमुख कार्यों का वर्णन करें।
5. अनुच्छेद 110 (धन विधेयक), अनुच्छेद 249 (राज्य सूची पर कानून), अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन) का उल्लेख करें।
6. संसदीय समितियों जैसे लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की भूमिका बताएं।

निष्कर्ष

विधायिका लोकतंत्र में जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। भारतीय संसद कानून निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण और वित्तीय निगरानी के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन को सार्थक बनाती है। लोकसभा और राज्यसभा का द्विसदनीय ढांचा संतुलन स्थापित करता है, जहां प्रत्यक्ष जन प्रतिनिधित्व और राज्यों का प्रतिनिधित्व दोनों सुनिश्चित होते हैं।