23.3 सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ

विषय: रेलवे ग्रुप D – सामान्य जागरूकता (समसामयिकी और पर्यावरण) अध्याय: 23.3 सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ विषय-वस्तु: केंद्रीय योजनाएँ, नीतियाँ

1. परिचय

भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ एवं नीतियाँ चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों को सशक्त बनाना तथा देश का सर्वांगीण विकास करना है। रेलवे ग्रुप D परीक्षा में सरकारी योजनाओं के नाम, उनकी शुरुआत के वर्ष और उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

रेलवे ग्रुप D परीक्षा के सामान्य जागरूकता खंड में सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न जैसे प्रधानमंत्री की प्रमुख योजनाएँ, उनकी शुरुआत के वर्ष, लाभार्थी वर्ग तथा नीतियों के उद्देश्य शामिल होते हैं। हर योजना की बुनियादी जानकारी जैसे किसके लिए, कब शुरू हुई और किस मंत्रालय से संबंधित है, परीक्षा में अंक दिलाती है।

इस अध्याय में हम प्रधानमंत्री की प्रमुख योजनाओं, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित कार्यक्रमों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। परीक्षा उपयोगी तथ्यों को स्मरणीय तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रधानमंत्री की प्रमुख योजनाएँ

प्रधानमंत्री के नाम से चलाई जा रही प्रमुख योजनाएँ निम्न हैं:

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014): हर वयस्क को बैंक खाता खोलने की सुविधा।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (2015): हर परिवार को पक्का मकान।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016): महिलाओं को LPG कनेक्शन।
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015): छोटे उद्यमियों को ऋण।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016): किसानों को फसल बीमा।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (2019): किसानों को ₹6000 प्रति वर्ष सहायता।
• प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (2020): फेरी वालों को ऋण।
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (2015): जीवन बीमा।

प्रमुख योजनाओं का विवरण:

1. जन धन योजना: वित्तीय समावेशन की योजना, शुरुआत 28 अगस्त 2014।
2. किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): पात्र किसानों को वर्ष में तीन किस्तों में ₹6000।
3. उज्ज्वला योजना: गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन।
4. आयुष्मान भारत योजना (2018): प्रति परिवार ₹5 लाख तक स्वास्थ्य सुरक्षा।
5. ग्रामीण विकास योजनाएँ: मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।

आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का उपचार कवर देती है। पीएम-किसान के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों को सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जाती है।

3. आर्थिक एवं सामाजिक नीतियाँ

भारत की प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक नीतियाँ निम्न हैं:

• मेक इन इंडिया (2014): देश में विनिर्माण को बढ़ावा।
• डिजिटल इंडिया (2015): डिजिटल साक्षरता एवं ई-गवर्नेंस।
• स्टार्टअप इंडिया (2016): नई कंपनियों को प्रोत्साहन।
• स्किल इंडिया (2015): युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
• स्वच्छ भारत अभियान (2014): स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त।
• आत्मनिर्भर भारत (2020): देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: नई शिक्षा प्रणाली।
• राष्ट्रीय डिजिटल मिशन: डिजिटल पहचान।

प्रमुख नीतिगत तथ्य:

1. स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ।
2. मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ।
3. स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ।
4. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ।
5. स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ।

भारत का डिजिटल मिशन Aadhaar आधारित पहचान से जुड़ा है। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में UPI ने क्रांति ला दी है। ये नीतियाँ भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति देने में सहायक हैं।

4. स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि योजनाएँ

स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में चलाई जा रही प्रमुख योजनाएँ:

• आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (2018): स्वास्थ्य बीमा।
• मिशन इंद्रधनुष (2014): बच्चों का पूर्ण टीकाकरण।
• राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन: डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड।
• पोषण अभियान (2018): कुपोषण का उन्मूलन।
• समग्र शिक्षा अभियान (2018): स्कूली शिक्षा का सुधार।
• दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना: ग्रामीण युवाओं को कौशल।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000): गाँवों को सड़क से जोड़ना।
• मनरेगा (2006): ग्रामीण रोजगार की गारंटी।

कृषि योजनाएँ:

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016): फसल क्षति से सुरक्षा।
2. पीएम-किसान सम्मान निधि (2019): ₹6000 वार्षिक सहायता।
3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): किसानों को सस्ता ऋण।
4. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM): ऑनलाइन कृषि बाजार।
5. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (2015): मिट्टी की जाँच।

मनरेगा 2006 में शुरू हुआ और ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है। ई-नाम (e-NAM) किसानों को ऑनलाइन मंडी में उपज बेचने की सुविधा देता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की सेहत की जानकारी देकर किसानों को सही खाद चुनने में मदद करता है।

5. त्वरित पुनरावृत्ति तालिकाएँ

तालिका 1

योजना	शुरुआत वर्ष	मुख्य लाभार्थी
जन धन योजना	2014	बैंक खाता
आयुष्मान भारत	2018	स्वास्थ्य सुरक्षा
उज्ज्वला योजना	2016	LPG कनेक्शन
पीएम-किसान	2019	किसान ₹6000
फसल बीमा	2016	किसान बीमा

तालिका 2

नीति/अभियान	वर्ष	उद्देश्य
स्वच्छ भारत	2014	स्वच्छता
मेक इन इंडिया	2014	विनिर्माण
डिजिटल इंडिया	2015	डिजिटल सेवाएँ
स्टार्टअप इंडिया	2016	उद्यमशीलता
आत्मनिर्भर भारत	2020	आत्मनिर्भरता

6. माइंड मैप

flowchart TD
    A[सरकारी योजनाएँ] --> B[प्रधानमंत्री योजनाएँ]
    A --> C[आर्थिक नीतियाँ]
    A --> D[कृषि योजनाएँ]
    A --> E[स्वास्थ्य योजनाएँ]
    B --> F[जन धन 2014]
    B --> G[आयुष्मान 2018]
    B --> H[पीएम-किसान 2019]
    C --> I[मेक इन इंडिया]
    C --> J[डिजिटल इंडिया]
    D --> K[फसल बीमा]
    D --> L[ई-नाम]
    E --> M[मिशन इंद्रधनुष]
    E --> N[पोषण अभियान]
    F --> O[वित्तीय समावेशन]
    G --> P[5 लाख सुरक्षा]

7. महत्वपूर्ण आरेख (SVG)

8. सामान्य गलतियाँ

1. जन धन और जन आरोग्य में भ्रम: जन धन योजना बैंक खाते के लिए है, जबकि जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए है।
2. पीएम-किसान की राशि: पीएम-किसान में किसानों को ₹6000 प्रति वर्ष मिलते हैं, न कि ₹6000 प्रति माह।
3. उज्ज्वला योजना का लाभार्थी: उज्ज्वला योजना में गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन मिलता है।
4. स्वच्छ भारत की तिथि: स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, 15 अगस्त को नहीं।
5. मनरेगा का वर्ष: मनरेगा 2006 में शुरू हुआ और 100 दिनों का रोजगार देता है।
6. मेक इन इंडिया का वर्ष: मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ, इसे 2015 से नहीं जोड़ना चाहिए।

9. परीक्षा युक्तियाँ

1. प्रत्येक योजना के शुरुआत वर्ष की तालिका याद रखें, यह सबसे अधिक पूछा जाता है।
2. योजना का नाम और उसके मुख्य लाभार्थी (किसान, महिला, गरीब) को एक साथ याद रखें।
3. आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपये की सुरक्षा राशि और 2018 का वर्ष निश्चित रूप से याद रखें।
4. डिजिटल भुगतान में UPI की भूमिका और डिजिटल इंडिया के वर्ष याद रखें।
5. कृषि योजनाओं (फसल बीमा, e-NAM, मृदा स्वास्थ्य कार्ड) की सूची तैयार रखें।
6. मनरेगा के 100 दिन रोजगार के नियम को स्पष्ट रखें।

10. निष्कर्ष

सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ रेलवे ग्रुप D परीक्षा का महत्वपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री की प्रमुख योजनाओं, आर्थिक नीतियों और कृषि-स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी परीक्षा में निश्चित अंक दिलाती है। योजनाओं के नाम, शुरुआत के वर्ष और लाभार्थियों की स्मरणीय तालिकाओं के नियमित अभ्यास से इस विषय में महारत हासिल की जा सकती है।