विषय: रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 अध्याय: सामान्य जागरूकता – समसामयिकी और पर्यावरण विषय-वस्तु: 23.3 सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ
भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ सामान्य जागरूकता के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक हैं। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की परीक्षा में सरकारी योजनाओं के नाम, उनके मंत्रालय, उद्देश्य और लाभार्थियों पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की अनेक योजनाएँ जैसे आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आत्मनिर्भर भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन योजनाओं की जानकारी के बिना इस खंड में अच्छे अंक प्राप्त करना संभव नहीं है।
सरकारी योजनाओं का अध्ययन करते समय योजना के लाभ, पात्रता, संचालन मंत्रालय और शुरुआती वर्ष को याद रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। परीक्षा में योजनाओं के नामों को उनके उद्देश्यों से मिलाने वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए नाम और उद्देश्य का मिलान सटीक होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का सही-सही ज्ञान परीक्षा में सीधे अंक दिलाता है।
इस अध्याय में हम स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि, वित्तीय समावेशन और डिजिटल क्षेत्र से संबंधित प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हाल ही में घोषित नई नीतियों जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के प्रावधानों पर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही महिला सशक्तिकरण, पोषण और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। यह अध्याय तैयार करने से सामान्य जागरूकता में 10 से 12 प्रश्नों को हल करने की क्षमता विकसित होती है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) देश की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएँ हैं। PM-JAY के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना का संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। इस योजना से 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य 2022 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को घर उपलब्ध कराना था। इसका शहरी भाग 2015 में और ग्रामीण भाग आवास के रूप में पहले से चल रहा है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य बच्चों का टीकाकरण करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) कुपोषण दूर करने के लिए शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य बच्चों और महिलाओं में कुपोषण कम करना है। इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम पोषण सुधार से संबंधित हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य है।
आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत (AMRUT) मिशन प्रमुख हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्य सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना और कचरा प्रबंधन में सुधार करना है। अमृत मिशन का उद्देश्य शहरों में जल आपूर्ति और सीवेज व्यवस्था सुधारना है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से जल उपलब्ध कराना है। इन योजनाओं के संचालन मंत्रालय और लक्ष्य वर्ष को याद रखना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर नागरिक के पास बैंक खाता सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति वर्ष केवल 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रति वर्ष 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। ये सभी बीमा योजनाएँ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं।
डिजिटल क्षेत्र में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना है। डिजिटल इंडिया के तीन मुख्य स्तंभ हैं: डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएँ और डिजिटल साक्षरता। इसके अंतर्गत डिजिलॉकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और आधार जैसी सेवाएँ विकसित हुई हैं। भारत ने विश्व में सबसे अधिक रियल-टाइम डिजिटल भुगतान दर्ज किए हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, जो नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देती है। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को ऋण देना है।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को शुरू किया गया, जिसके पाँच स्तंभ हैं: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अवसंरचना में भारत की उपलब्धियाँ विश्व में सराही जाती हैं। इन नीतियों और कार्यक्रमों के शुरुआती वर्ष परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें तिथि सहित याद रखें।
कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल क्षति के विरुद्ध बीमा प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना किसानों को सस्ते कर्ज की सुविधा देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता जाँच कर किसानों को उचित उर्वरक की सलाह देना है। बागवानी मिशन के अंतर्गत फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है।
शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) को 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 का नया प्रारूप लागू करना है। समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगारयोग्य बनाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इन शिक्षा और कौशल योजनाओं से रेलवे टेक्नीशियन जैसी तकनीकी नौकरियों के उम्मीदवारों का संबंध सीधा है।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और महिला सम्मान योजना प्रमुख हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लिंगानुपात सुधारना और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देती है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए छोटी बचत योजना है। इन सभी योजनाओं को याद रखने के लिए उनके नाम, लाभ और संचालन मंत्रालय की तालिका बनाना सबसे प्रभावी तरीका है।
| योजना | लाभ / उद्देश्य | प्रारंभ वर्ष |
|---|---|---|
| आयुष्मान भारत (PM-JAY) | 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा | 2018 |
| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि | किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष | 2019 |
| जन धन योजना | हर नागरिक को बैंक खाता | 2014 |
| उज्ज्वला योजना | मुफ्त एलपीजी कनेक्शन | 2016 |
| बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | लिंगानुपात सुधार | 2015 |
| स्टार्टअप इंडिया | नए उद्यमों को प्रोत्साहन | 2016 |
| आत्मनिर्भर भारत | अर्थव्यवस्था को मजबूत करना | 2020 |
| योजना | प्रीमियम | बीमा राशि |
|---|---|---|
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | 12 रुपये/वर्ष | 2 लाख (दुर्घटना) |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा | 330 रुपये/वर्ष | 2 लाख (जीवन) |
| अटल पेंशन योजना | आयु पर निर्भर | मासिक पेंशन |
| आयुष्मान भारत (PM-JAY) | कोई प्रीमियम नहीं | 5 लाख (परिवार) |
flowchart TD
A[सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ] --> B[स्वास्थ्य]
A --> C[वित्तीय समावेशन]
A --> D[कृषि]
A --> E[शिक्षा और कौशल]
A --> F[महिला सशक्तिकरण]
B --> B1[आयुष्मान भारत 5 लाख]
B --> B2[पोषण अभियान]
B --> B3[टीबी मुक्त भारत]
C --> C1[जन धन योजना]
C --> C2[सुरक्षा बीमा योजना]
C --> C3[अटल पेंशन योजना]
D --> D1[PM-KISAN 6000 रुपये]
D --> D2[फसल बीमा योजना]
E --> E1[NEP 2020]
E --> E2[स्किल इंडिया]
F --> F1[बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ]
F --> F2[उज्ज्वला योजना]
सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ सामान्य जागरूकता का सबसे स्कोरिंग खंड है, क्योंकि इनके प्रश्न सीधे तथ्यों पर आधारित होते हैं। इस अध्याय में हमने स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, कृषि, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं के नाम, लाभ और प्रारंभ वर्षों का अध्ययन किया। परीक्षा में योजनाओं के नाम और उद्देश्यों के मिलान, प्रारंभ वर्ष और लाभ राशि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तथ्यों को तालिकाओं में सुव्यवस्थित करके पुनरावृत्ति करने से यह खंड आसानी से तैयार हो जाता है। अगले अध्याय में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों का अध्ययन करेंगे।